Monday, July 31, 2017
Thursday, July 27, 2017
Wednesday, July 26, 2017
Tuesday, July 25, 2017
Monday, July 24, 2017
CONDOLENCE
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| Com. G.S. Asiwal aged 84 years , Ex AGS CHQ and Circle Secretary P-III M.P. Circle expired on 23rd July, 2017 due to prolong illness at his residence Bhopal. He participated in 12th July, 2017 Dharna. He was a well wisher of R4 CHQ He was a good Hindi poet, senior and a great leader. All India RMS & MMS Employees Union Mailguard & MTS CHQ convey its heartfelt condolences to his bereaved family members and comrades. |
Sunday, July 23, 2017
7 CPC एच.आर.ए., ट्रांसपोर्ट एलाउंस, न्यूनतम वेतन, भत्तों को लागू करने की तारीख पर जे.सी.एम. की अपर सचिव, व्यव विभाग से हुई बातचीत से कितनी हैं उम्मीदें
7 CPC एच.आर.ए., ट्रांसपोर्ट एलाउंस, न्यूनतम वेतन, भत्तों को लागू करने की तारीख पर जे.सी.एम. की अपर सचिव, व्यव विभाग से हुई बातचीत से कितनी हैं उम्मीदें
नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साईड के सचिव श्री शिवा गोपाल मिश्रा ने अपने वेबसाईट पर अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ हुई दिनांक 21—07—2017 के बैठक का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए सभी जे.सी.एम. सदस्यों को पत्र जारी किया है। बैठक में सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद उठे मुद्दों पर बातचीत हुई है।
बैठक में हुई वार्तालाप का संक्षिप्त ब्यौरा जो कि जे.सी.एम. द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका हिन्दी विवरण निम्नलिखित है:—
बैठक के आरंभ करते हुए कार्यालय पक्ष ने भत्तों पर सरकार के निर्णय के बारे में संक्षेप में बताया। उसके बाद स्टाफ पक्ष ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाया:
1. मकान किराया भत्ता — 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मकान किराये भत्ते की दरों में सरकार द्वारा संशोधन नहीं किये जाने पर केन्द्रीय कर्मचारी असंतुष्ट हैं। मकान किराए भत्ते के पुराने दर 30%, 20% and 10% का बरकरार रखने की मांग स्टाफ साईड द्वारा की गयी।
2. ट्रांसपोर्ट/परिवहन भत्ता — स्टाफ साईड ने बताया कि जो कम वेतन पाने वाले जो 01.01.2016 को @ Rs.3600 + DA परिवहन भत्ते के रूप में ले रहे थे अब उन्हें बड़ा वित्तीय नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके परिवहन भत्ते को कम करके Rs.1300+DA कर दिया गया है। इस अन्याय का निराकरण करने की मांग की। कार्यालय पक्ष ने इसकी समीक्षा पर सहमति दी है। 3. भत्तों के 7वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन से लागू करने की मांग — स्टाफ पक्ष मांग करती रही है कि सातवें वेतन आयोग में भत्तों को 01—01—2016 से लागू किए जाएं, कम—से—कम सरकार को इसे सातवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन की तिथि से लागू किया जाना चाहिए जैसा कि पिछले वेतन आयोग के समय किया गया था। कार्यालय पक्ष से इस मांग पर विचार करने को कहा गया। स्टाफ पक्ष ने कार्यालय पक्ष का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया कि पहले किसी विवाद पर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में दिया जाता रहा है।
4. न्यूनतम वेतन फिटमेंट फार्मूला — न्यूनतम वेतन फिटमेंट फार्मूला के मुद्दे को स्टाफ साईड ने पहले भी सरकार के समक्ष रखा था, पर सरकार ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया। चूॅंकि न्यूनतम वेतन डॉ. एक्र्योड फॉर्मूला/15वीं आईएससी नॉर्म्स और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं है, अत: सरकार को इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। इसके साथ साथ वर्तमान वेतन मैट्रिक्स में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और उच्च वेतन पाले अधिकारियों काफी अन्तर है। अत: इस मांग पर स्टाफ पक्ष और कार्यालय पक्ष में वार्ता होनी चाहिए जैसा कि इस प्रमुख मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समुह ने भी सहमति दी थी।
5. अग्रिम एवं भवन निर्माण अग्रिम — स्टाफ पक्ष ने मांग की है कि सरकार खत्म किए विभिन्न अग्रिमों को पुन: लाए और भवन निर्माण अग्रिम पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृति दी है, तदनुसार आदेश जारी किए जाएॅं।
6. रिस्क एलाउंस की कम राशि: रक्षा सिविलियन कर्मचारियों के लिए रिस्क एलाउंस दिये जाने पर सरकार का धन्यवाद करते हुए इसके कम हाने पर चर्चा की गयी। मांग की गयी कि रिस्क एलाउंस कम—से—कम फायर फाईटिंग स्टाफ के लिए रिस्क मैट्रिक्स से बराबर रखा जाए।
7. 7वें वेतन आयोग द्वारा खत्म/मिलाए गये कुछ भत्तों के पुन: लागू करने के लिए सरकार का धन्यवाद करते हए स्टाफ पक्ष ने रेलवे से द्विपक्षीय सहमति के अनुसार रेलवे के रनिंग स्टाफ के लिए उन 12 भत्तों पर से वित्त मंत्रालय के रोक हटाने की मांग की है।
स्टाफ पक्ष ने बैठक में अध्यक्ष को बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों में उभरते असंतोष पर विचार करते हुए उपर्युक्त मुद्दों पर सरकार अपनी भावनाओं को स्टाफ पक्ष के समक्ष रखे, अगर सरकार द्वारा कोई साकारात्मक रूख नहीं दिखा तब विकल्प के रूप में आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अध्यक्ष ने धैर्यपूर्वक सुनने के बाद निम्नलिखित प्रतिक्रिया दी है: 1. स्टाफ पक्ष के विचारों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। 2. न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर के संबंध में स्टाफ साईड और भी आधार और संशोधन के औचित्य प्रस्तुत करे तो कार्यालय पक्ष इस पर विचार कर सकता है। 3. उपर्युक्त टिप्पणी प्राप्त होने के उपरांत अगली बैठक रखी जा सकेगी। उपर्युक्त से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार ट्रांसपोर्ट/परिवहन भत्ते के संशोधन पर विचार
कर सकती है। भत्तों को 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है और सरकार ने संसद में इस पर स्पष्ट किया है कि इस तिथि में बदलाव पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। Read सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत भत्तों को 1 जनवरी 16 की बजाय 1 जुलाई, 2017 से लागू करने, मूल वेतन की वृद्वि के तारीख से नहीं देने, बकाया नहीं देने के कारण पर वित्त मंत्रालय का संसद में स्टेटमेंट
अत: भत्तों पर एरियर मिलने की संभावना कम है।
न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फार्मूले के संशोधन के मुद्दे को अभी स्थान दिया गया है पर किसी नतीजे आना संभव नहीं है। एच.आर.ए. के पुराने दर पर देने की मांग पर भी बैठक में कार्यालय पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, अर्थात मकान किराये के दर में किसी और संशोधन की संभावना नहीं दिखाई पड़ती। अन्य मुद्दे सरकार
को सूचनार्थ दिये गये हैं भविष्य में उनपर सकारात्मक असर दिख सकेगा।
NFPE WRITES TO THE SECRETARY POSTS
National Federation of Postal Employees
1st Floor North Avenue Post Office Building, New Delhi-110 001
Phone: 011.23092771 e-mail: nfpehq@gmail.com
Mob: 9868819295/9810853981 website: http://www.nfpe.blogspot.com
NO. PF-16/2017 Dated : 22nd July,2017
To
Shri. A. N. Nanda’
Secretary’
Department of Posts’
Dak Bhawan, New Delhi – 110001
Sub: - Dress Allowance to Postman/Mailguard/MTS Staff of Department of Posts – reg.
Sir,
As you are aware, 7th CPC has recommended that all uniform related allowances should be subsumed in a single Dress Allowances (including shoes). It has also recommended the rates of Dress Allowance for various categories of uniformed staff in Para 8.16.14 of its report. In that para no mention is made about the Dress Allowance of uniformed staff of Postal Department viz; Postmen, Mailguard and MTS.
There is a mention regarding other categories of staff as follows:
“other categories of staff who are supplied with uniform and are required to wear them regularly, like Trackman, Running staff of Indian Railways, staff car drivers etc.” Their rate of Dress Allowance is fixed as Rs.5000/- per year.
Even if is presumed that the Postmen, Mailguard, MTS Staff of Postal department comes under “other categories”, the Dress Allowance recommended by the 7th CPC is far below the amount of various items relating to Dress (washing allowance, cost of shoes uniform etc.) they are getting at present.
Subsequently Govt. constituted an Allowance Committee headed by Secretary, Finance & Expenditure to review various allowances recommended by 7th CPC. Before the Allowance Committee NFPE has submitted a memorandum requesting enhancement of Dress Allowance of Postmen, Mailguard and MTS staff to 15000/- per month. But from the notification issued by Govt. after accepting the recommendations Allowance Committee, again no mention is made about Postmen/MG/MTS and no increase in Dress Allowance is made. The entire Postman/MG/MTS staff are aggrieved over the decision of the Govt.
In para 8.16.14 of 7th CPC regarding Dress Allowance there is a special recommendation as follows: -
“While the Committee has recommended that other categories of staff who are supplied with uniform and required to wear them regularly should be provided Dress Allowance at the rate of Rs.5000/- per year, the Ministries/Departments may taka a decision on whether the rate should be Rs.5000/- or Rs.10000 per year”
From the above recommendation it is clear that the Department of Posts can take a decision to enhance the Dress Allowance to Rs.10000/- with the approval of Finance Ministry.
In view of the of the above, I request the Secretary, Department of Posts to take immediate necessary action to raise the Dress Allowance of Postmen, Mailguard and MTS, at least Rs.10000/- per year, as per the recommendation of 7th CPC.
Yours faithfully,
(R. N. Parashar)
Secretary General
Copy to: -
General Secretary, AIPEU Postmen/MTS
General Secretary, R-IV
Wednesday, July 19, 2017
Tuesday, July 18, 2017
Saturday, July 15, 2017
Friday, July 14, 2017
Thursday, July 13, 2017
Wednesday, July 12, 2017
CONDUCT SOLIDARITY PROTEST DEMONSTRATION INFRONT OF RMS & MMS OFFICES ON 13TH JULY, 2017
All India RMS & MMS Employees Union Group `C` and M.G. and MTS Group `C` CHQ strongly protest against vindictive action of Administration against Com. K.R.Ganesan former R-III Circle President TamilNadu and NFPE Federal councilor by awarding punishment of Removal from Service and compulsory retirement of two other comrades. The Administration vindictively proceeded in a loss case in which the real culprit a casual driver who admitted to the Police of his role in stealing the mail bags in transit. Even then the Administration framed Rule 14 charge Sheet against Com. K.R.Ganesan and some other comrades for their revenge and took this opportunity to revenge upon senior leader Com. K.R.Ganesan . We cannot tolerate such mindless and inhuman attitude of administration and will fight to reinstate him into service immediately. Tamilnadu COC has started Trade Union Action all over the Circle and spontaneous strike in RMS `CB` Division. R-III & R-IV CHQ convey full support to fighting Tamilnadu comrades and give joint call to conduct solidarity protest demonstrations in front of RMS & MMS offices through out the country on 13th July, 2017 and send a pass a resolution on it to CPMG Tamilnadu Circle. We will fight against such hasty vendetta acts of administration at any level.
GIRI RAJ SINGH P.SURESH
GENERAL SECRETARY GENERALSECRETARY
R-III R-IV
Saturday, July 8, 2017
Friday, July 7, 2017
Comrade D.Gnaniah legendary leader passes away! Octogenarian leader of P&T Employees D.Gnaniah Red Salutes!
R 4 NFPE CHQ. Express heartfelt Condolence to the Great Leader,The R 4 NFPE CHQ dips its banner in honour and memory of the great leader Comrade D.Gnaniah!
General Secretary R4 CHQ NFPE
Thursday, July 6, 2017
PROTEST AGAINST BETRAYAL OF NDA GOVERNMENT CONFEDERATION OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AND WORKERS DECIDED TO ORGANISE MASS PROTEST DEMONSTRATIONS AND BURNING OF HRA ORDERS ON 25TH JULY 2017 AT MAXIMUM CENTRES THROUGH OUT THE COUNTRY THOSE HANDS WHICH ARE AFRAID OF RAISING AGAINST INJUSTICES THOSE TONGUES WHICH ARE AFRAID OF VOICING AGAINST INJUSTICES ARE SYMBOLS OF SLAVERY AND SURRENDER.
Saturday, July 1, 2017
SSC RESULTS 2015 : LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF POSTAL ASSISTANT/SORTING ASSISTANT
| Date | Examination name and year | Write Up | Result | Marks |
| 30th June 2017 | COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10+2) EXAMINATION,2015 - LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF POSTAL ASSISTANT/SORTING ASSISTANT/LDC (IN ROLL NO ORDER) | click here | click here | |
| 30th June 2017 | COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10+2) EXAMINATION,2015 - LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF DEO (IN ROLL NO ORDER) | click here | click here |
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