UNITY FOR STRUGGLE, AND STRUGGLE FOR UNITY - UNITED WE STAND DIVIDED WE FALL
34th All India Conference of All India RMS & MMS Employees union, Mailguards and Multi Tasking Staff Group’C’ was held from 13th to 16th December 2015 New Office Bearers elected for the next session. President Com. N.R.Malivya MTS Indore RMS ( Madhya Pradesh) Vice-President 1 Com. Tirath Prakash MTS Delhi Stg Division ( Delhi) Vice-President 2 Com. I.P.Shaik MTS RMS ‘L ‘ Division ( Maharastra) Vice-President 3 Com. M. Chick Lakshmana MTS Bangalore Stg Division ( Karnataka) General Secretary Com. P. Suresh MG Hyd Sorting Sorting ( Andhra Pradesh) Assistant General Secretaries. 1 Com. C.M.Ravindernath MTS RMS ‘CT’ Division ( Kerala) 2 Com. Goutam A More MTS Mumbai Sorting Division (Maharastara) 3 Com. G.Vijay Kumar MTS Hyderabad Sorting Division (Andhra Pradesh) 4 Com. Ashok Kumar Ghosh MTS Kolkata Airport Sorting ( West Bengal) 5 Com. Sanjay Dhar Dubey MTS RMS ‘A’ Division Varanasi (Uttar Pradesh) 6 Com. R.K.Pagi MTS RMS ‘W’ Division Vadadora ( Gujarat) 7 Com. R.Santhanam MTS Chennai Sorting Division ( Tamilnadu) 8 Com. T.Kannaiah MG RMS ‘TP’ Division Tirupathi ( Andhra Pradesh) 9 Com. SajibKumar Biswas MTS MMS Kolkata ( West Bengal) Treasurer Com. K.K.Sharma MTS Air Mail Division ( Delhi)
WE WILL NOT WITHDRAW OR DEFER OUR STRIKE MERELY ON ASSURANCES WE WANT RESULT.OUR STRIKE DECISION STANDS All General Secretaries / Circle / Divisional and Branch Secretaries are requested to make extensive preparations to Make One Day Strike on 23rd August-2017 a grand success

Friday, April 28, 2017

Guidelines to be followed on re-allotment of Postal Service Group 'B' officers from one Circle/ Unit to other Circle/Unit - reg.

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7th पे कमीशन: लवासा कमिटी ने भत्तों पर रिपोर्ट सौंपी, Empowered कमिटी द्वारा रिव्यु के बाद कैबिनेट करेगा फैसला, जून 2017 से वेतन में लागू होने की सम्भावना बनी


7th पे कमीशन: लवासा समिति ने भत्तों पर रिपोर्ट सौंपी, इमपावर्ड कमिटी द्वारा रिव्यु के बाद कैबिनेट करेगा फैसला, जून 2017 से वेतन में लागू होने की सम्भावना बनी

नई दिल्ली 29अप्रैल: सांतवे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई 'भत्तो की जाँच के लिए गठित लवासा कमिटी' ने लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद अपनी रिपोर्ट वितमंत्री अरुण जेटली को सौप दी है. हालांकि केंद्रीय कर्मचारी अभी भी वेतन वृद्धि एवं संशोधित भत्तो के लिए केबिनेट के फैसले का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं.

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वित्तमंत्री अरुण जेटली को वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली भत्तो की जाँच के लिए गठित "लवासा कमिटी' के रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अब इस रिपोर्ट की समीक्षा इमपावर्ड कमिटी द्वारा की जायेगी और उसके बाद इसके ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.


राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद (एनजेसीए) के प्रमुख श्री शिवगोपाल मिश्रा का कहना है, क‍ि वित्त मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अब अगली कवायद में कम से कम 15 दिन का समय लग सकता है. अर्थात मामले में अभी कम-से-कम 1 महीने की देरी है. ऐसा कहा जा सकता है की अगर अब सबकुछ सामान्य रहा तो जून, 2017 के वेतन में केंद्रीय कर्मचारी नए दर से भत्ते पा सकेंगे.
हाल में ही आई विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही लगभग 55 लाख पेंशनरों के लिए 5000 करोड़ पैकेज का एलान कर सकती है, लेकिन इधर भत्तो की जाँच के लिए गठित "लवासा कमिटी' के रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अब देखना है की पहले कर्मचारी की या फिर पहले पेंशनर की झोली में सांतवे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई का लाभ मिलता है. 

वेतन समिति ने अभिनय, खजांची की सहायता, साइकिल, मसाला, उड़न दस्ता, हेयर कटिंग, राजभाषा, राजधानी, पोशाक, जूता, शॉर्टहैंड, साबुन, चश्मा, यूनिफार्म, सतर्कता और धुलाई जैसे भत्तों को समाप्त करने या उन्हें समाहित करने का सुक्षव दिया था. जेटली को रिपोर्ट सौंपने के बाद लवासा ने कहा कि समिति ने विभिन्न संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया है. 

वेतन आयोग ने 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त करने और 36 अन्य को अन्य बड़े भत्तों में समाहित करने का सुक्षाव दिया था। ख़बरों के अनुसार लवासा समिति ने आवास किराया भत्ते (एचआरए) में 8 से 24 प्रतिशत की वद्धि का वेतन आयोग की सिफारिशों को ही रखा है । हालांकि केंद्र सरकार ही सरकारी कर्मचारियों को संशोधित भत्तों के भुगतान की तारीख पर अंतिम फैसला करेगी. 

बता दें कि सातवें वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। लेकिन, भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। अब जब अशोक लवासा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और जल्द ही वित्तमंत्री अरुण जेटली इस रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला सरकार की ओर से ले लेंगे.


7th Pay Commission: Lavasa panel on allowances submits report to Jaitley

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Grant of funds for Modernisation of Non-statutory Departmental Canteens located in Central government Offices

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Dearness Allowance from Jan-2017 @ 136% for Gramin Dak Sevak (GDS)

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Thursday, April 6, 2017

REGARDING IMPORTANT POSTAL ISSUES IN LOK SABHA : 05-04-2017

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REGULATION OF PRIVATE COURIER SERVICES  LOK SABHA Q & A DATED 05.04.2017 REGULATION OF PRIVATE COURIER SERVICES
WOMEN POST OFFICES LOK SABHA Q & A DATED 05.04.2017
EMPLOYEES IN GOVERNMENT SERVICES LOK SABHA Q & A DATED 05.04.2017
POST OFFICES ATMS LOK SABHA Q & A DATED 05.04.2017

Declaration of Holiday on 14th April, 2017- Birthday of Dr. B.R. Ambedkar

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