Saturday, December 30, 2017
Thursday, December 28, 2017
Wednesday, December 27, 2017
Friday, December 22, 2017
Wednesday, December 20, 2017
Tuesday, December 19, 2017
Saturday, December 16, 2017
Tuesday, December 12, 2017
Saturday, December 9, 2017
Annual Reports of Department of Posts
To view annual report for the year 2015-16, please CLICK HERE.
To view annual report for the year 2016-17, please CLICK HERE.
To view annual report for the year 2016-17, please CLICK HERE.
Saturday, December 2, 2017
Saturday, November 25, 2017
Friday, November 24, 2017
Monday, November 20, 2017
Saturday, November 18, 2017
Friday, November 17, 2017
Thursday, November 16, 2017
Wednesday, November 15, 2017
Tuesday, November 14, 2017
Saturday, November 11, 2017
Thursday, November 9, 2017
Tuesday, November 7, 2017
Tuesday, October 31, 2017
Monday, October 23, 2017
Thursday, October 19, 2017
Wednesday, October 18, 2017
Thursday, October 5, 2017
Friday, September 29, 2017
Saturday, September 23, 2017
Friday, September 22, 2017
Thursday, September 21, 2017
Wednesday, September 20, 2017
Dharna Notice for 19.9.2017 and 17.10.2017 – Instructions under CCS (Conduct Rules), 1964 – DoPT
ANOTHER ATTACK ON TRADE UNION RIGHTS
On call of Confederation for organizing Dharna on 19thSeptember 2017 & 17th October 2017 DOP&T has issued a Threatening circular which is placed below.
Trade unions have every right to protest the anti-working class policies of the Government and we will remain organizing agitational programmes as per the right provided by the constitution of India.
CLICK HERE FOR DETAILS
Tuesday, September 19, 2017
Saturday, September 16, 2017
Friday, September 15, 2017
Thursday, September 14, 2017
Wednesday, September 13, 2017
Monday, September 11, 2017
Friday, September 8, 2017
Thursday, September 7, 2017
Brief of the meeting held on 06-09-2017 with the Cabinet Secretary, Government of India
No.NC/JCM/2017 Dated: September 6, 2017
All Constituents of National Council(JCM)
Dear Comrades!
Sub: Brief of the meeting held today with the Cabinet Secretary, Government of India
Today I met the Cabinet Secretary(Government of India) and raised the issues pertaining to National Pension System(NPS), Minimum Wage and Fitment Formula, “Very Good” benchmark for MACPS and non-holding of meetings of the National Council(JCM).
The Cabinet Secretary said that, he is aware of the problems of the Staff Side(JCM) from time to time and particularly to this issue and will definitely try to resolve them.
Particularly on the issue of National Pension System(NPS) he said that, the issue is under active consideration of the Government of India and we are trying to find out some solution to the problems arisen because of the NPS.
The above is for your information.
With Fraternal Greetings!
Wednesday, September 6, 2017
Govt plans to increase 7th CPC minimum pay from Rs.18000 to Rs.21000 is just a rumour
Suddenly a news about increasing minimum pay from Rs. 18000 to Rs. 21000 is floating in some websites. All such news items come with the claim of that ‘the sources close to Finance Ministry on condition of anonymity told government Is planning to increase the minimum wage from Rs. 18000 to Rs. 21000. We are also flooded with queries of whether this news is true or false. As for as we are concerned we came to know that there was no such plan under consideration of central government. Some websites might have posted this news on vested interest or by misunderstanding the amendment made in payment of wages act.
Recently a amendment was made in payment of wages act to increase the wage limit to Rs.24000 for applicability of sub section 6 of section 1 of Payment of wages act 1936. (see the amendment)This might have been misunderstood by some media that central government is going to increase minimum pay to Rs.21000.We asked some leaders in NCJCM side, they told that they haven’t any idea about the news and the authenticity of sources of that news.
Tuesday, September 5, 2017
Monday, September 4, 2017
Saturday, September 2, 2017
Tuesday, August 29, 2017
7th CPC : ORDERS ENDORSED BY THE DEPARTMENT OF POST
Exemption for travel in airlines other than Air India - reg.
Recommendations of the 7th Central Pay Commission (CPC) - bunching of stages in the revised pay structure under Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016
Recommendations of the Seventh Central Pay Commission - Implementation of decision relating to the grant of Children Education Allowance CLICK HERE FOR DETAILS
Recommendations of the Seventh Central Pay Commission - Implementation of decisions relating to Special Allowance for Child Care for Women with disabilities
Implementation of the recommendations of Seventh Central Pay Commission - abolishment of Sumptuary Allowance
Implementation of Governments decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission - Abolishing Desk Allowance
Monday, August 21, 2017
STRIKE DECISION OF 23rd AUGUST STANDS
NFPE FEDERAL SECRETARIAT MEETING WAS HELD AT NFPE OFFICE NORTH AVENUE POST OFFICE BUILDING , NEW DELHI-110 001 TODAY 0N DATED 21st AUGUST-2017 UNDER THE PRESIDENTSHIP OF COM. GIRIRAJ SINGH , PRESIDENT NFPE.
ALL GENERAL SECRETARIES AND AVAILABLE NFPE OFFICE BEARERS AT DELHI HQ ATTENDED THE MEETING. THE FEDERAL SECRETARIAT DISCUSSED THE ISSUES RELATED TO THE STRIKE IN DETAIL.
IT WAS DECIDED UNANIMOUSLY THAT NFPE WILL GO ON STRIKE ON 23.08.2017.
ALL CIRCLE/DIVISIONAL AND BRANCH SECRETARIES OF NFPE UNIONS ARE REQUESTED TO MAKE ALL EFFORTS TO MAKE ONE DAY STRIKE ON 23.08.2017- A GRAND SUCCESS
R.N. PARASHAR
SECRETARY GENERAL NFPE
Saturday, August 19, 2017
Friday, August 18, 2017
Wednesday, August 16, 2017
Saturday, August 12, 2017
Saturday, August 5, 2017
Friday, August 4, 2017
Thursday, August 3, 2017
Monday, July 31, 2017
Thursday, July 27, 2017
Wednesday, July 26, 2017
Tuesday, July 25, 2017
Monday, July 24, 2017
CONDOLENCE
 |
| Com. G.S. Asiwal aged 84 years , Ex AGS CHQ and Circle Secretary P-III M.P. Circle expired on 23rd July, 2017 due to prolong illness at his residence Bhopal. He participated in 12th July, 2017 Dharna. He was a well wisher of R4 CHQ He was a good Hindi poet, senior and a great leader. All India RMS & MMS Employees Union Mailguard & MTS CHQ convey its heartfelt condolences to his bereaved family members and comrades. |
Sunday, July 23, 2017
7 CPC एच.आर.ए., ट्रांसपोर्ट एलाउंस, न्यूनतम वेतन, भत्तों को लागू करने की तारीख पर जे.सी.एम. की अपर सचिव, व्यव विभाग से हुई बातचीत से कितनी हैं उम्मीदें
7 CPC एच.आर.ए., ट्रांसपोर्ट एलाउंस, न्यूनतम वेतन, भत्तों को लागू करने की तारीख पर जे.सी.एम. की अपर सचिव, व्यव विभाग से हुई बातचीत से कितनी हैं उम्मीदें
नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साईड के सचिव श्री शिवा गोपाल मिश्रा ने अपने वेबसाईट पर अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ हुई दिनांक 21—07—2017 के बैठक का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए सभी जे.सी.एम. सदस्यों को पत्र जारी किया है। बैठक में सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद उठे मुद्दों पर बातचीत हुई है।
बैठक में हुई वार्तालाप का संक्षिप्त ब्यौरा जो कि जे.सी.एम. द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका हिन्दी विवरण निम्नलिखित है:—
बैठक के आरंभ करते हुए कार्यालय पक्ष ने भत्तों पर सरकार के निर्णय के बारे में संक्षेप में बताया। उसके बाद स्टाफ पक्ष ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाया:
1. मकान किराया भत्ता — 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मकान किराये भत्ते की दरों में सरकार द्वारा संशोधन नहीं किये जाने पर केन्द्रीय कर्मचारी असंतुष्ट हैं। मकान किराए भत्ते के पुराने दर 30%, 20% and 10% का बरकरार रखने की मांग स्टाफ साईड द्वारा की गयी।
2. ट्रांसपोर्ट/परिवहन भत्ता — स्टाफ साईड ने बताया कि जो कम वेतन पाने वाले जो 01.01.2016 को @ Rs.3600 + DA परिवहन भत्ते के रूप में ले रहे थे अब उन्हें बड़ा वित्तीय नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके परिवहन भत्ते को कम करके Rs.1300+DA कर दिया गया है। इस अन्याय का निराकरण करने की मांग की। कार्यालय पक्ष ने इसकी समीक्षा पर सहमति दी है। 3. भत्तों के 7वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन से लागू करने की मांग — स्टाफ पक्ष मांग करती रही है कि सातवें वेतन आयोग में भत्तों को 01—01—2016 से लागू किए जाएं, कम—से—कम सरकार को इसे सातवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन की तिथि से लागू किया जाना चाहिए जैसा कि पिछले वेतन आयोग के समय किया गया था। कार्यालय पक्ष से इस मांग पर विचार करने को कहा गया। स्टाफ पक्ष ने कार्यालय पक्ष का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया कि पहले किसी विवाद पर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में दिया जाता रहा है।
4. न्यूनतम वेतन फिटमेंट फार्मूला — न्यूनतम वेतन फिटमेंट फार्मूला के मुद्दे को स्टाफ साईड ने पहले भी सरकार के समक्ष रखा था, पर सरकार ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया। चूॅंकि न्यूनतम वेतन डॉ. एक्र्योड फॉर्मूला/15वीं आईएससी नॉर्म्स और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं है, अत: सरकार को इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। इसके साथ साथ वर्तमान वेतन मैट्रिक्स में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और उच्च वेतन पाले अधिकारियों काफी अन्तर है। अत: इस मांग पर स्टाफ पक्ष और कार्यालय पक्ष में वार्ता होनी चाहिए जैसा कि इस प्रमुख मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समुह ने भी सहमति दी थी।
5. अग्रिम एवं भवन निर्माण अग्रिम — स्टाफ पक्ष ने मांग की है कि सरकार खत्म किए विभिन्न अग्रिमों को पुन: लाए और भवन निर्माण अग्रिम पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृति दी है, तदनुसार आदेश जारी किए जाएॅं।
6. रिस्क एलाउंस की कम राशि: रक्षा सिविलियन कर्मचारियों के लिए रिस्क एलाउंस दिये जाने पर सरकार का धन्यवाद करते हुए इसके कम हाने पर चर्चा की गयी। मांग की गयी कि रिस्क एलाउंस कम—से—कम फायर फाईटिंग स्टाफ के लिए रिस्क मैट्रिक्स से बराबर रखा जाए।
7. 7वें वेतन आयोग द्वारा खत्म/मिलाए गये कुछ भत्तों के पुन: लागू करने के लिए सरकार का धन्यवाद करते हए स्टाफ पक्ष ने रेलवे से द्विपक्षीय सहमति के अनुसार रेलवे के रनिंग स्टाफ के लिए उन 12 भत्तों पर से वित्त मंत्रालय के रोक हटाने की मांग की है।
स्टाफ पक्ष ने बैठक में अध्यक्ष को बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों में उभरते असंतोष पर विचार करते हुए उपर्युक्त मुद्दों पर सरकार अपनी भावनाओं को स्टाफ पक्ष के समक्ष रखे, अगर सरकार द्वारा कोई साकारात्मक रूख नहीं दिखा तब विकल्प के रूप में आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अध्यक्ष ने धैर्यपूर्वक सुनने के बाद निम्नलिखित प्रतिक्रिया दी है: 1. स्टाफ पक्ष के विचारों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। 2. न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर के संबंध में स्टाफ साईड और भी आधार और संशोधन के औचित्य प्रस्तुत करे तो कार्यालय पक्ष इस पर विचार कर सकता है। 3. उपर्युक्त टिप्पणी प्राप्त होने के उपरांत अगली बैठक रखी जा सकेगी। उपर्युक्त से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार ट्रांसपोर्ट/परिवहन भत्ते के संशोधन पर विचार
कर सकती है। भत्तों को 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है और सरकार ने संसद में इस पर स्पष्ट किया है कि इस तिथि में बदलाव पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। Read सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत भत्तों को 1 जनवरी 16 की बजाय 1 जुलाई, 2017 से लागू करने, मूल वेतन की वृद्वि के तारीख से नहीं देने, बकाया नहीं देने के कारण पर वित्त मंत्रालय का संसद में स्टेटमेंट
अत: भत्तों पर एरियर मिलने की संभावना कम है।
न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फार्मूले के संशोधन के मुद्दे को अभी स्थान दिया गया है पर किसी नतीजे आना संभव नहीं है। एच.आर.ए. के पुराने दर पर देने की मांग पर भी बैठक में कार्यालय पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, अर्थात मकान किराये के दर में किसी और संशोधन की संभावना नहीं दिखाई पड़ती। अन्य मुद्दे सरकार
को सूचनार्थ दिये गये हैं भविष्य में उनपर सकारात्मक असर दिख सकेगा।
NFPE WRITES TO THE SECRETARY POSTS
National Federation of Postal Employees
1st Floor North Avenue Post Office Building, New Delhi-110 001
Phone: 011.23092771 e-mail: nfpehq@gmail.com
Mob: 9868819295/9810853981 website: http://www.nfpe.blogspot.com
NO. PF-16/2017 Dated : 22nd July,2017
To
Shri. A. N. Nanda’
Secretary’
Department of Posts’
Dak Bhawan, New Delhi – 110001
Sub: - Dress Allowance to Postman/Mailguard/MTS Staff of Department of Posts – reg.
Sir,
As you are aware, 7th CPC has recommended that all uniform related allowances should be subsumed in a single Dress Allowances (including shoes). It has also recommended the rates of Dress Allowance for various categories of uniformed staff in Para 8.16.14 of its report. In that para no mention is made about the Dress Allowance of uniformed staff of Postal Department viz; Postmen, Mailguard and MTS.
There is a mention regarding other categories of staff as follows:
“other categories of staff who are supplied with uniform and are required to wear them regularly, like Trackman, Running staff of Indian Railways, staff car drivers etc.” Their rate of Dress Allowance is fixed as Rs.5000/- per year.
Even if is presumed that the Postmen, Mailguard, MTS Staff of Postal department comes under “other categories”, the Dress Allowance recommended by the 7th CPC is far below the amount of various items relating to Dress (washing allowance, cost of shoes uniform etc.) they are getting at present.
Subsequently Govt. constituted an Allowance Committee headed by Secretary, Finance & Expenditure to review various allowances recommended by 7th CPC. Before the Allowance Committee NFPE has submitted a memorandum requesting enhancement of Dress Allowance of Postmen, Mailguard and MTS staff to 15000/- per month. But from the notification issued by Govt. after accepting the recommendations Allowance Committee, again no mention is made about Postmen/MG/MTS and no increase in Dress Allowance is made. The entire Postman/MG/MTS staff are aggrieved over the decision of the Govt.
In para 8.16.14 of 7th CPC regarding Dress Allowance there is a special recommendation as follows: -
“While the Committee has recommended that other categories of staff who are supplied with uniform and required to wear them regularly should be provided Dress Allowance at the rate of Rs.5000/- per year, the Ministries/Departments may taka a decision on whether the rate should be Rs.5000/- or Rs.10000 per year”
From the above recommendation it is clear that the Department of Posts can take a decision to enhance the Dress Allowance to Rs.10000/- with the approval of Finance Ministry.
In view of the of the above, I request the Secretary, Department of Posts to take immediate necessary action to raise the Dress Allowance of Postmen, Mailguard and MTS, at least Rs.10000/- per year, as per the recommendation of 7th CPC.
Yours faithfully,
(R. N. Parashar)
Secretary General
Copy to: -
General Secretary, AIPEU Postmen/MTS
General Secretary, R-IV
Wednesday, July 19, 2017
Tuesday, July 18, 2017
Saturday, July 15, 2017
Friday, July 14, 2017
Thursday, July 13, 2017
Wednesday, July 12, 2017
CONDUCT SOLIDARITY PROTEST DEMONSTRATION INFRONT OF RMS & MMS OFFICES ON 13TH JULY, 2017
All India RMS & MMS Employees Union Group `C` and M.G. and MTS Group `C` CHQ strongly protest against vindictive action of Administration against Com. K.R.Ganesan former R-III Circle President TamilNadu and NFPE Federal councilor by awarding punishment of Removal from Service and compulsory retirement of two other comrades. The Administration vindictively proceeded in a loss case in which the real culprit a casual driver who admitted to the Police of his role in stealing the mail bags in transit. Even then the Administration framed Rule 14 charge Sheet against Com. K.R.Ganesan and some other comrades for their revenge and took this opportunity to revenge upon senior leader Com. K.R.Ganesan . We cannot tolerate such mindless and inhuman attitude of administration and will fight to reinstate him into service immediately. Tamilnadu COC has started Trade Union Action all over the Circle and spontaneous strike in RMS `CB` Division. R-III & R-IV CHQ convey full support to fighting Tamilnadu comrades and give joint call to conduct solidarity protest demonstrations in front of RMS & MMS offices through out the country on 13th July, 2017 and send a pass a resolution on it to CPMG Tamilnadu Circle. We will fight against such hasty vendetta acts of administration at any level.
GIRI RAJ SINGH P.SURESH
GENERAL SECRETARY GENERALSECRETARY
R-III R-IV